आज से नए रेट लागू, कौन सा सामान सस्ता और क्या महंगा | GST Rate 2026

GST Rate 2026: जनवरी 2026 की शुरुआत से ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि आज से नई GST दरें लागू हो गई हैं और कई जरूरी चीजें या तो सस्ती हो गई हैं या फिर महंगी। महंगाई के इस दौर में टैक्स से जुड़ी हर खबर आम जनता के बजट को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए लोगों में भ्रम की स्थिति बनना स्वाभाविक है। लेकिन असलियत यह है कि 18 जनवरी 2026 से कोई नई जीएसटी दरें लागू नहीं हुई हैं। जो बदलाव दिख रहे हैं, वे दरअसल अक्टूबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किए गए GST 2.0 सुधारों का ही हिस्सा हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि GST Rate 2026 की वास्तविक स्थिति क्या है और किन चीजों पर असर पड़ा है।

GST Rate 2026 में क्या बदलाव हुआ है

साल 2026 में अभी तक कोई नई GST दरें लागू नहीं की गई हैं। वर्तमान में जो टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है, वह अक्टूबर 2025 में लागू हुए GST 2.0 सुधारों का परिणाम है। इस सुधार के तहत जीएसटी के जटिल ढांचे को सरल बनाया गया था। पहले जहां 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसी कई अलग-अलग दरें थीं, वहीं अब मुख्य फोकस 5% और 18% स्लैब पर केंद्रित किया गया है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और आसान बनाना था ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को समझने में आसानी हो। हालांकि कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं के लिए 0%, 3%, 0.25% और 28% या 40% जैसी विशेष दरें अभी भी लागू हैं।

GST Rate 2026 से जुड़ी मुख्य बातें

GST Rate 2026 की बात करें तो इसमें चार प्रमुख स्लैब हैं जो अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं। सबसे पहली श्रेणी 0% जीएसटी की है, जिसमें चावल, गेहूं, दालें, ताजे फल-सब्जियां, दूध, अंडे जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं। इन पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा फायदा मिलता है। दूसरी श्रेणी 5% जीएसटी की है, जिसमें पैकेज्ड अनाज, चाय, चीनी, बिस्किट, घरेलू एलपीजी सिलेंडर और खाद्य तेल आते हैं। तीसरी श्रेणी 18% जीएसटी की है जिसमें अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल सेवाएं और आईटी सर्विसेज शामिल हैं। चौथी श्रेणी 28% या 40% टैक्स की है, जिसमें महंगी गाड़ियां, बड़ी बाइक, तम्बाकू और लग्जरी आइटम रखे गए हैं।

GST Rate 2026 से किन चीजों पर मिला फायदा

GST 2.0 सुधारों के बाद कुछ रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स में कमी आई है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट जैसी चीजें पहले 18% जीएसटी के दायरे में आती थीं, लेकिन अब इन्हें 5% स्लैब में रखा गया है। इससे हर महीने घरेलू खर्च में थोड़ी बचत हो रही है। इसी तरह मिड-रेंज कपड़े और जूते, जिन पर पहले 12% या 18% टैक्स लगता था, अब ज्यादातर केस में 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। पैकेज्ड फूड आइटम जैसे बिस्किट, चाय और चीनी भी इसी श्रेणी में हैं। छोटी और मध्यम साइज की कारों तथा 350 सीसी तक की बाइक पर टैक्स में कमी से ऑटो सेक्टर में भी कीमतों में नरमी आई है।

GST Rate 2026 में किन चीजों की कीमतें बढ़ीं

जहां एक ओर जरूरी सामान को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुएं और सेवाएं महंगी हुई हैं या महंगी बनी हुई हैं। सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस और उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है। सरकार इन्हें सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हुए उच्च टैक्स के दायरे में रखती है। शराब और पान मसाला भी जीएसटी के उच्च स्लैब या अलग कर ढांचे में आते हैं, इसलिए इनकी कीमतें कम नहीं हुई हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर टैक्स बढ़ने से होटल, ढाबा और छोटे व्यवसायियों की लागत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा महंगी हाउसिंग सोसायटियों के मेंटेनेंस चार्ज पर जीएसटी का बोझ बढ़ने से बड़े फ्लैट मालिकों का मासिक खर्च भी बढ़ा है।

GST Rate 2026 की खास बातें

मौजूदा GST Rate 2026 की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स स्लैब की संख्या को कम करके टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया है। पहले की तुलना में अब केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को अपने उत्पादों की टैक्स कैटेगरी समझने में आसानी हो रही है। जरूरी खाद्य पदार्थों को 0% टैक्स में रखा गया है ताकि गरीब तबके को महंगाई का बोझ न झेलना पड़े। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर ऊंचा टैक्स लगाकर सरकार ने राजस्व बढ़ाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का दोहरा लक्ष्य रखा है।

GST Rate 2026 का उद्देश्य और मकसद

GST Rate 2026 के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी, सरल और जनहित में बनाना है। जीएसटी परिषद का लक्ष्य है कि आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतें सस्ती रहें और गैर-जरूरी या हानिकारक चीजों से ज्यादा राजस्व वसूला जाए। इसके जरिए सरकार महंगाई को नियंत्रित रखते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी फंड भी जुटा रही है। भविष्य में 12% स्लैब को पूरी तरह खत्म करने की योजना है, जिससे टैक्स सिस्टम और भी आसान हो जाएगा। अनाज, दाल, आटा और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजों पर 0% जीएसटी बनाए रखने की मंशा है ताकि आम आदमी की जेब पर असर न पड़े।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। जीएसटी दरें और नियम समय-समय पर सरकार और जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार बदल सकते हैं। किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले आधिकारिक जीएसटी नोटिफिकेशन या किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।